बता दें कि गुजरात शिक्षा विभाग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) से अनुरोध किया था कि डीपीएस की मान्यता रद्द की जाए. विभाग ने कहा था कि बोर्ड को दिए गए एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र में कई अनियमितता और जालसाजी सामने आई है. जांच में आया है कि सीबीएसई सचिव के 21 नवंबर के पत्र में राज्य सरकार के एनओसी को शिक्षा विभाग ने कभी जारी नहीं किया है.
अहमदाबाद दिल्ली पब्लिक स्कूल ईस्ट के बाहर धरने पर बेठे इन बच्चों की लगातार एक ही मांग है की उन्हें उनका स्कूल वापस चाहिए. दरअसल नित्यानंद आश्रम विवाद को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा डीपीएस ईस्ट की मान्यता रद्द कर उसे बंद कर दिया गया है. इसके बाद अभिभावकों ने इसका विरोध करते हुए बच्चों के साथ अनिश्र्चितकालीन धरना देना शुरु कर दिया है.
अब स्कूल की मान्यता रद्द होने के बाद डीपीएस ईस्ट फिर से शुरू करने की मांग को लेकर अभिभावकों ने अपना विरोध जारी रखा है. अभिभावकों की समस्या ये भी है कि बीच सेशन में वो बच्चों को किस तरह दूसरे स्कूल में भेजे. अब उनके सामने बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल है. छात्र भी अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं.
